फ्रांस में हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने पूरी दुनिया में एक नई चिंता पैदा कर दी है। वहीं अमेरिका में इस मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन घटनाओं को पश्चिमी देशों की उदारवादी इमिग्रेशन नीतियों और अप्रवासियों के समायोजन में नाकामी से जोड़ते हुए डेमोक्रेट्स पर निशाना साधा है। वहीं, भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने इस तर्क को खारिज करते हुए आर्थिक असमानता, महंगे आवास, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को युवाओं के गुस्से की बड़ी वजह बताया है। नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले दोनों नेताओं के बीच यह बहस इमिग्रेशन बनाम आर्थिक असमानता की राजनीतिक लड़ाई बन गई है।
जेडी वेंस इमिग्रेशन को क्यों ठहराया जिम्मेदार?
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस हिंसा को लेकर पश्चिमी देशों की उदारवादी नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि विविधता और मानवीय संवेदनाओं के नाम पर पश्चिमी देशों ने गरीब देशों से लोगों को बुलाकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। वेंस ने फ्रांस के लिमोज शहर के टाउन हॉल में लगी आग का वीडियो शेयर करते हुए अमेरिकी नागरिकों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स जिस तरह की नीतियां चाहते हैं, उनका नतीजा भविष्य में ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है।
वेंस का तर्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के अनुरूप है। ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासन पर सख्ती, निर्वासन और सीमा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखता है। रिपब्लिकन नेताओं के लिए फ्रांस की घटनाएं इस दलील को मजबूत करने का अवसर हैं कि इमिग्रेशन केवल सीमा प्रबंधन का मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा है। हालांकि, वेंस के बयान से यह साबित नहीं होता कि फ्रांस में हुई हिंसा के पीछे इमिग्रेशन ही प्रत्यक्ष कारण था। किसी घटना में शामिल लोगों की पहचान या ऑनलाइन प्रसारित तस्वीरों के आधार पर पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है।
रो खन्ना ने क्यों उठाया आर्थिक असमानता का मुद्दा?
वहीं डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने वेंस के तर्क का जवाब देते हुए उनके नजरिए को नैतिक रूप से गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा परिस्थितियों को समझने में भी चूक है। खन्ना के मुताबिक, फ्रांस, स्पेन और अल्बानिया में युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों के पीछे एक साझा चिंता है। वह चिंता है बढ़ती आर्थिक असमानता और बेहतर भविष्य की संभावनाओं का कमजोर होना। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तब आम युवाओं के लिए शिक्षा, घर और रोजगार हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
फ्रांस में स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे और विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी शिकायतें विरोध का हिस्सा रही हैं। स्पेन में मकानों और किराये की बढ़ती कीमतों ने युवाओं और आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। वहीं, अल्बानिया में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर असंतोष सामने आया है। खन्ना ने इस स्थिति के समाधान के लिए अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की जरूरत बताई। उनके प्रस्तावित दृष्टिकोण को 'अमेरिका का अगला न्यू डील' कहा गया है। यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम की याद दिलाता है, जिसके तहत आर्थिक संकट से निपटने में संघीय सरकार की भूमिका बढ़ाई गई थी।
फ्रांस और यूरोप में विरोध की वजह क्या है?
दरअसल, फ्रांस में सितंबर के आखिर में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद छात्रों के विरोध की खबरें सामने आईं। शिक्षकों की कमी, जर्जर कक्षाओं और विश्वविद्यालयों में एडमिशन से जुड़ी शिकायतों के साथ जीवनयापन की बढ़ती लागत भी असंतोष का कारण बनी। ट्रेड यूनियनों ने बेहतर वेतन, कम कीमतों और पेंशन से जुड़ी मांगों का समर्थन किया है। सरकार ने 3,000 अतिरिक्त स्थानापन्न शिक्षकों की व्यवस्था करने का वादा किया है। यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की योजनाओं को भी वापस लिया गया है।
स्पेन और पुर्तगाल में आवास संकट विरोध का प्रमुख मुद्दा रहा है। किराये में बढ़ोतरी, घर खरीदने की मुश्किलें और निवेश फंडों द्वारा संपत्तियां खरीदने को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुर्तगाल में 2015 से 2024 के बीच मकानों की कीमतों में 124 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आंकड़ा इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। इटली में घरेलू खर्चों और बेल्जियम में विश्वविद्यालयों की फीस तथा शिक्षा सुधारों को लेकर भी विरोध हुआ है। हालांकि, इन सभी आंदोलनों को एक ही कारण से जोड़ना सही नहीं होगा। हर देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं।
फ्रांस की हिंसा अमेरिकी चुनाव का मुद्दा बनेगी?
अब सवाल उठता है कि क्या फ्रांस की हिंसा अमेरिकी चुनाव का मुद्दा बनेगी? फ्रांस की घटनाओं पर वेंस और खन्ना के अलग-अलग तर्क अमेरिकी राजनीति में दो व्यापक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। रिपब्लिकन इमिग्रेशन नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पक्ष आर्थिक असमानता, महंगे आवास और युवाओं के लिए घटते अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले यह बहस मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश का हिस्सा भी है। रिपब्लिकन फ्रांस की घटनाओं को उदारवादी इमिग्रेशन नीतियों के संभावित परिणाम के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स इसे आर्थिक नीतियों और आम नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा का अवसर बना सकते हैं। लेकिन दोनों तर्कों की अपनी सीमाएं हैं। हिंसा या आगजनी अपने आप यह साबित नहीं करती कि उसका कारण इमिग्रेशन है। इसी तरह, आर्थिक असमानता विरोध-प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि समझा सकती है, लेकिन वह तोड़फोड़ या हिंसा को उचित नहीं ठहराती।
बता दें कि फ्रांस में पिछले तीन दिन से उपद्रव कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने अब तक 2 हजार 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अकेले रविवार को 2 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है। तबाही मचाई है। उन्हें ही इसका भुगतान करना होगा।
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